बैशाख २६, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धन निकट पत्रकार संगठनहरूसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, नेपाल प्रेस मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।
संगठनका अध्यक्षहरू बद्री सिग्देल, विष्णु सापकोटा, शम्भु श्रेष्ठ, केशव अर्याल र प्रगतिशीलका सचिव श्यामलाल पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई हार्दिक अपिल’ शीर्षकको विज्ञप्ति बारेमा स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
आयोगले संगठनहरूलाई पठाएको पत्रमा स्वतन्त्र पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ताहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ कि हुँदैन?, कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट गरी मतदातालाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको संगठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन? भनी सोधेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन आचारसंहितामा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था रहेको पुनः स्मरण गराएको छ ।
पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत संघ संगठनमा आबद्ध भई सोमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र जारी उक्त विज्ञप्ति हटाई सोही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।’
सत्ता घटक दल निकट पत्रकार संगठनहरूले शनिबार संयुक्त अपिल जारी गरी गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न भनेका थिए ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई आग्रह पनि गरेको छ । आचारसंहिता विपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
